नीमच।
नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में गुणवत्ता, पीएम आवास और स्वनिधि योजना की समीक्षा; बिना स्वीकृति भुगतान पर जांच के आदेश
नीमच। जिले के नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए दो उपयंत्रियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निकायवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उपयंत्री अंकित मांझी और टेकचंद बुनकर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, नगर परिषद डीकेन में निर्मित वाटर बॉडी के कार्य में सक्षम स्वीकृति के बिना भुगतान किए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अगले माह तक जिले के 1,500 पात्र हितग्राहियों को ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों और नगरीय निकायों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए समन्वय से काम करने को कहा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने और पूर्ण आवासों की जियो-टैगिंग समय-सीमा में कराने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्माण कार्यों का नियमित स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बारिश के मौसम को देखते हुए जर्जर और खतरनाक भवनों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई, जनहानि की आशंका वाले भवनों को खाली कराने तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में डूडा परियोजना अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे, नीमच की मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया सहित जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे।
