मनासा/नीमच।/ जमीन किसान की सबसे बड़ी पूंजी और उसके परिवार की आजीविका का आधार होती है। किसान पीढ़ियों से अपनी जमीन पर मेहनत कर परिवार का पालन-पोषण करता है, लेकिन जब उसी जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण, रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगें तो मामला केवल किसी एक किसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के जमीन संबंधी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ जाता है।
मनासा तहसील क्षेत्र के पुराने राजस्व दस्तावेजों, हस्तलिखित रिकॉर्ड, वर्षों पुराने समाचार पत्रों की कटिंग और प्रशासनिक दस्तावेजों के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से जमीनों के लेन-देन और राजस्व व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन पुराने दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कब होगी और यदि कहीं किसानों की जमीनों के साथ धोखाधड़ी या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा?
1981-82 के पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों की जांच जरूरी
प्राप्त हस्तलिखित दस्तावेजों में वर्ष 1981-82 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड तथा जमीनों के रकबे, क्रमांक और अन्य प्रविष्टियों का उल्लेख दिखाई देता है। कुछ दस्तावेजों में ग्राम मनासा रामपुरिया आल्हेड सोंडिया, पीतपुर बरडिया तहसील मनासा के टप्पा तहसील कुकडेश्वर रामपुरा के गांव और ग्रामीण क्षेत्र का नाम भी सामने आते है।
इन पुराने दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाना आवश्यक है कि उस समय जमीनों के वास्तविक खातेदार कौन थे, बाद के वर्षों में कितने नामांतरण हुए, किन आधारों पर जमीनों का हस्तांतरण किया गया और वर्तमान में उन्हीं जमीनों का स्वामित्व किन व्यक्तियों के नाम दर्ज है।
यदि पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंतर मिलता है तो उसकी वजह और वैधानिक आधार की जांच होना चाहिए। केवल कागजों में दर्ज में हेरा फेरी
पुराने समाचार पत्रों में भी उठती रही किसानों की समस्याएं
प्राप्त पुराने समाचार पत्रों की कटिंग में जमीन बिक्री में पट्टे की भूमिया बिकने के 1991 से आज तक ओर वर्ष 2007 और 2008 के दौरान किसानों की समस्याओं, बिजली बिल माफी की मांग और किसान हितों को लेकर हुए आंदोलनों हुए की खबर प्रकाशित की गई
इसके अतिरिक्त पुराने समाचार पत्रों में मनासा क्षेत्र के राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े लोकायुक्त प्रकरणों और जमीन विवादों में कथित रिश्वतखोरी संबंधी कार्रवाई की खबरें भी आई है
इन पुराने प्रकरणों को वर्तमान जमीन संबंधी मामलों का प्रमाण माना जा सकता, लेकिन इनसे राजस्व विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जरूरी है।
जमीन के कारोबार में दलालों और कथित भू-माफियाओं की भूमिका क्या रही?
क्षेत्र में जमीनों की खरीद-फरोख्त और प्रॉपर्टी कारोबार को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। क्या कहीं किसानों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या जमीन के सौदों में बिचौलियों ने अनुचित लाभ उठाया? क्या किसी किसान को कम जानकारी या आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन के अधिकार से वंचित किया गया?
क्या जमीनों के नामांतरण और हस्तांतरण में सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ? क्या किसी स्तर पर राजस्व कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही और थी?
इन सभी बिंदुओं की दस्तावेजी जांच जरूरी है। यदि किसी भी मामले में फर्जी दस्तावेज, कूटरचना, धोखाधड़ी, दबावपूर्वक जमीन हस्तांतरण या अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत प्रमाणित होती है संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी आवश्यक है।
प्रशासन से सात प्रमुख मांगें
1. ग्राम मनासा , रामपुरिया, पिथपुर पीपलों अल्हेड़ , सारसी बरडिया सोंडिया सहित मनासा तहसील के समस्त संबंधित गांवों के वर्ष 1981-82 से वर्तमान तक के राजस्व रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट कराया जाए।
2. पुराने खसरा, खतौनी, बी-1, नक्शे, नामांतरण पंजी, रजिस्ट्री और वर्तमान रिकॉर्ड का आपस में मिलान कराया जाए।
3. संदिग्ध जमीन हस्तांतरण, फर्जी दस्तावेज और विवादित नामांतरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
4. जमीन के कारोबार में सक्रिय बिचौलियों, प्रॉपर्टी दलालों और कथित भू-माफियाओं की भूमिका की जांच कराई जाए।
5. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत या लापरवाही प्रमाणित होती है, उनके विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।
6. जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी या अवैध कब्जे के कारण अन्याय हुआ है, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत न्याय और उनकी जमीन का अधिकार वापस दिलाया जाए।
7. जांच में धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति या अवैध लाभ प्रमाणित होने पर संबंधित कानूनों के तहत संपत्ति एवं जमीन की कुर्की, जब्ती और अन्य दंडनीय कार्रवाई की जाए।
दोषियों की संपत्ति कुर्क हो, किसानों को मिले न्याय
यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति या गिरोह ने किसानों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए अथवा धोखाधड़ी से जमीनों का हस्तांतरण कराया है तो केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान की जाए तथा सक्षम न्यायालय और संबंधित कानूनों के तहत कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई की जाए।
साथ ही पीड़ित किसानों को उनकी जमीन और अधिकार वापस दिलाने के लिए राजस्व एवं न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए।
सवाल जनता का, जवाब जिला प्रशासन को देना होगा!
आखिर पुराने राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविकता क्या है? वर्षों के दौरान जमीनों के स्वामित्व में हुए बदलावों का आधार क्या रहा? यदि किसी किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसकी शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या जिला प्रशासन पुराने रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट करवाकर पूरी स्थिति सार्वजनिक कराई जाए?
भारतीय हलधर किसान यूनियन की और से जिला कलेक्टर मंदसौर नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच करवाएं। जांच में किसी भी निर्दोष किसान को परेशान न किया जाए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
किसानों की जमीन कोई दलाली का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों की मेहनत और जीवन का आधार है। जमीन के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
किसानों के अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर निष्पक्ष आवाज।